2 सितंबर को विधानसभा सत्र के दौरान धरना-प्रदर्शन करेगी HPSEB एम्प्लॉयज यूनियन

HPSEB एम्प्लॉयज यूनियन की अंब एवं गगरेट यूनिट की जनरल हाउस मीटिंग प्रदेशाध्यक्ष नितीश भारद्वाज की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में बिजली बोर्ड कर्मचारियों एवं पेंशनरों से जुड़ी विभिन्न मांगों को लेकर चर्चा की गई।
प्रदेशाध्यक्ष नितीश भारद्वाज ने कहा कि बिजली बोर्ड प्रबंधन कर्मचारियों एवं पेंशनरों की मांगों का समाधान करने में विफल रहा है। यूनियन द्वारा बार-बार समस्याओं को प्रबंधन के ध्यान में लाने के बावजूद सकारात्मक कार्रवाई नहीं होने से कर्मचारियों में रोष बढ़ रहा है।
उन्होंने बताया कि यूनियन की ओर से मांगों के समाधान के लिए प्रबंधन को नोटिस दिया गया था, लेकिन नोटिस अवधि समाप्त होने के बाद भी कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई। इसके चलते 19 अगस्त 2026 को आयोजित आपातकालीन बैठक में निर्णय लिया गया कि मांगों का समाधान नहीं होने पर 2 सितंबर 2026 को हिमाचल प्रदेश विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा के बाहर धरना-प्रदर्शन किया जाएगा।
यूनियन की 10 प्रमुख मांगें
15 मई 2003 के बाद नियुक्त सभी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल की जाए।
15 अक्टूबर 2025 को होटल पीटरहॉफ, शिमला में आयोजित 18वें राज्य सम्मेलन में मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं को लागू किया जाए।
पदोन्नति शक्तियों का पुनः प्रत्यायोजन किया जाए, ताकि समय पर पदोन्नति हो सके और वरिष्ठता विवाद एवं मुकदमेबाजी से बचा जा सके।
आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए व्यापक नीति बनाकर उनकी नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।
सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार अनुबंध सेवा को अर्हक सेवा में शामिल करते हुए वित्तीय, पदोन्नति, वरिष्ठता एवं पेंशन संबंधी लाभ प्रदान किए जाएं।
सेवानिवृत्त कर्मचारियों को देय लाभों के भुगतान के लिए समयबद्ध व्यवस्था बनाई जाए।
RDSS योजना के तहत स्मार्ट मीटर की समीक्षा कर इसे केवल औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उपभोक्ताओं तक सीमित किया जाए।
रिक्त पदों पर नियमित भर्ती तुरंत शुरू की जाए तथा कर्मचारियों की कमी दूर करने के लिए दीर्घकालिक भर्ती रोडमैप तैयार किया जाए।
वर्ष 2023 के R&P नियम संशोधन से प्रभावित गैर-आईटीआई T/Met एवं ALM कर्मचारियों को एकमुश्त पदोन्नति दी जाए।
ED किल्लाड़, ED-II शिमला और रोहड़ू जैसी दूरदराज की इकाइयों में ALM के पद बढ़ाए जाएं, ताकि T/Met कर्मचारियों में व्याप्त ठहराव को दूर किया जा सके।
यूनियन ने कहा कि उसे उम्मीद है कि प्रबंधन मांगों की गंभीरता को समझते हुए शीघ्र समाधान करेगा। मांगों का समाधान नहीं होने की स्थिति में यूनियन 2 सितंबर को हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बाहर धरना-प्रदर्शन करेगी।
प्रदेशाध्यक्ष नितीश भारद्वाज ने बिजली बोर्ड की ज्वाइंट एक्शन कमेटी के कनवीनर हीरा लाल वर्मा से भी प्रस्तावित धरने को समर्थन देने का आह्वान किया।
बैठक में स्टेट वाइस प्रेसिडेंट अकाउंट्स पंकज शर्मा, नदौन यूनिट के जनरल सेक्रेटरी आशीष शर्मा, गगरेट यूनिट के प्रधान ओंकार सिंह एवं सचिव अमित शर्मा, तथा अंब यूनिट के प्रधान भूपेंद्र सिंह सहित बड़ी संख्या में इंजीनियर, कर्मचारी एवं पेंशनर मौजूद रहे।