नगर निगम पालमपुर में वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) के तहत मामलों की समीक्षा हेतु एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पालमपुर के विधायक आशीष बुटेल विशेष तौर पर उपस्थित रहे।
बैठक के दौरान विधायक ने संबंधित विभागीय अधिकारियों से एफआरए के तहत प्राप्त आवेदनों एवं प्रगति की विस्तृत जानकारी ली तथा अधिकारियों से बिंदुवार फीडबैक प्राप्त किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पात्र व्यक्तियों को उनके कानूनी अधिकार दिलाने में किसी भी प्रकार की देरी न की जाए और सभी मामलों का निपटारा समयबद्ध व प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जाए।
विधायक बुटेल ने कहा कि राज्य सरकार का मुख्य ध्येय जरूरतमंद और पात्र लोगों को वन अधिकार अधिनियम के तहत उनका हक दिलाना है। उन्होंने नगर निगम के प्रतिनिधियों, पंचायती राज प्रतिनिधियों, बीडीसी सदस्यों और नगर निगम के पार्षदों से आह्वान किया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में पात्र व्यक्तियों की पहचान कर पात्रों को हक दिलाने में सक्रिय भूमिका निभाएं। इसके अतिरिक्त, प्रक्रियाओं को सुगम बनाने के लिए एफआरसी (वन अधिकार समितियों) के तहत प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने के भी निर्देश दिए गए।
उन्होंने उपमंडल प्रशासन के अधिकारियों से कहा कि सरकार इस मामले पर संजीदगी से कार्य कर रही है। इस मामले पर अधिकारी किसी भी प्रकार की कोताही न बरतें।
बैठक में महापौर राधा सूद, उप-महापौर नीलम मलिक, आयुक्त नेत्रा मेती, एसडीएम पालमपुर डॉ. ओपी यादव, संयुक्त आयुक्त रमेश चंद, आरओ आदित्य, नगर निगम के पार्षद अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
